खासदारांना किती पगार मिळतो?
केंद्र सरकारने खासदारांच्या मानधनाबाबत सर्वात मोठा निर्णय घेतला आहे. केंद्र सरकारने खासदारांच्या पगार, दैनिक भत्ता आणि पेन्शनमध्ये वाढ करण्याचा निर्णय घेतला असून यासंबंधीची अधिसूचना जारी केली आहे. संसदीय कामकाज मंत्रालयाने जारी केलेल्या अधिसूचनेनुसार, ही सुधारित वेतनश्रेणी 1 एप्रिल 2023 पासून लागू होईल. महागाई लक्षात घेऊन केंद्र सरकारने सदस्यांचे वेतन, भत्ते आणि पेन्शन कायदा, 1954 अंतर्गत वेतन आणि पेन्शनमध्ये सुधारणा केली आहे.. त्यामुळे खासदारांना जबरदस्त लाभ मिळणार आहे.
चला तर पाहूया या अगोदर खासदारांना किती पगार भेटत होता? आणि आता पगार वाढीनंतर त्यांना किती पगार मिळणार आहे? तसेच त्यांच्या पेन्शनमध्ये किती वाढ झाली आहे ? तसेच त्यांना भत्ता किती भेटणार आहे ?आणि खासदारांना निधी किती मिळतो ? हे आज आपण पाहणार आहोत.
नमस्कार मी पिके भांडवलकर सत्ता या चॅनेल मध्ये आपले सर्वांचे स्वागत करतो.
चला तर मुद्द्याचं बोलूया
मुद्दा क्रमांक १) २०१८ मध्ये काय बदल झाले होते?
२०१८ मध्ये खासदारांचा मूळ पगार १ लाख रुपये प्रति महिना निश्चित करण्यात आला होता. “त्यांचा पगार महागाई आणि जीवन जगण्याच्या खर्चाच्या हिशोबाने असावा”, हा त्यामागचा उद्देश होता. २०१८ मध्ये झालेल्या बदलांनुसार, खासदारांना त्यांच्या ऑफिस चालवण्यासाठी आणि लोकांना भेटण्यासाठी ७० हजार रुपये भत्ता मिळत होता .ऑफिसच्या खर्चासाठी ६० हजार रुपये महिना मिळत होता. तसेच, संसद सत्र चालू असताना दररोज २ हजार रुपये भत्ता मिळतो. आता या सगळ्या भत्त्यांमध्ये वाढ होणार आहे. त्यामुळे खासदारांना आता जास्त पैसे मिळणार आहेत.
मुद्दा क्रमांक २) आता खासदारांना किती पगार भेटणार?
संसदीय कामकाज मंत्रालयाने सोमवारी एक अधिसूचना जारी केली. या अधिसूचने नुसार लोकसभा आणि राज्यसभेच्या सदस्यांचा पगार १ लाख रुपयांवरून १.२४ लाख रुपये प्रति महिना झाला आहे. त्याचबरोबर, दैनिक भत्ता २००० रुपयांवरून २,५०० रुपये झाला आहे.
मुद्दा क्रमांक ३) पगारासोबत पेन्शनमध्ये किती वाढ झाली?
खासदारांच्या पगारात वाढ झाली आहे, त्याचप्रमाणे माजी खासदारांना मिळणाऱ्या पेन्शनमध्ये पण वाढ झाली आहे. पूर्वी माजी खासदारांना २५,००० रुपये पेन्शन मिळत होती, ती आता ३१,००० रुपये प्रति महिना मिळणार आहे. ज्या माजी खासदारांनी पाच वर्षांपेक्षा जास्त काळ सेवा दिली आहे, त्यांना मिळणारी जास्तीची पेन्शन २,००० रुपयांवरून २,५०० रुपये झाली आहे. संसदेच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात हा निर्णय घेण्यात आला. याआधी, एप्रिल २०१८ मध्ये खासदारांच्या पगार आणि भत्त्यांमध्ये बदल करण्यात आला होता.
मुद्दा क्रमांक ४) खासदारांना आणखी काय सुविधा मिळतात?
पगार आणि भत्त्यांव्यतिरिक्त, खासदारांना आणखी बऱ्याच सुविधा मिळतात. त्यांना दरवर्षी फोन आणि इंटरनेट वापरण्यासाठी भत्ता मिळतो. ते स्वतः वर्षातून ३४ वेळा देशांतर्गत विमान प्रवास मोफत करू शकतात.
ते प्रथम श्रेणीच्या डब्ब्यातून मोफत रेल्वे प्रवास करु शकतात. रस्त्याने प्रवास करत असतील, तर त्यांना पेट्रोल चा खर्च मिळतो. खासदारांना दरवर्षी ५० हजार युनिट वीज आणि ४ हजार किलो लिटर पाणी पण मोफत मिळतं. म्हणजे त्यांचे लाईट बिल आणि पाणी बिल माफ असतं.
खासदारांच्या पीएचा पगार म्हणून ४० हजार रुपये दिले जातात.
सरकारकडून दिल्लीत घर मिळते. पण, तेथे पुरविलेल्या सोफा वा अन्य फर्निचरचे पैसे भरावे लागतात.
सरकार त्यांच्या राहण्याची सोय पण करते. खासदारांना दिल्लीमध्ये 5 वर्षांसाठी विना भाडे घर मिळतं. ज्येष्ठत्वानुसार त्यांना हॉस्टेलचे रुम, अपार्टमेंट किंवा बंगले मिळतात. जे खासदार सरकारी घर घेत नाहीत, त्यांना दर महिन्याला घरभाडे भत्ता मिळतो. याचा अर्थ, त्यांना राहण्यासाठी सरकार पैसे देते.
मुद्दा क्रमांक ५) खासदारांचा पगार का वाढवण्यात आला?
महागाई लक्षात घेऊन सरकारने पगारात ही वाढ केली आहे, ज्यामुळे खासदारांना खूप मदत होईल. गेल्या 5 वर्षात वाढत्या महागाईच्या पार्श्वभूमीवर ही पगारवाढ करण्यात आली आहे. हा बदल आरबीआयने निश्चित केलेल्या महागाई दर आणि खर्च निर्देशांकाच्या आधारे करण्यात आला आहे. याचा फायदा विद्यमान आणि माजी खासदारांना मिळेल, असे सरकारने स्पष्ट केले आहे.
मुद्दा क्रमांक ६) खासदारांना किती निधी मिळतो?
खासदारांच्या कार्यक्षेत्रात तब्बल १,८०० गावे येतात.
खासदारांना तब्बल वर्षाकाठी पाच कोटीनिधी भेटतो .
पाच कोटी हा निधी आलेला 1800 गावांसाठी वापरायचा असतो.
तर मंडळी खासदारांनाही आयटी कंपनीत काम करणाऱ्या लोकांसारखाच पगार भेटतो.