मनमोहन सिंग 2004 मध्ये पंतप्रधान झाले. त्यानंतर ते 2014 पर्यंत पंतप्रधान म्हणून राहिले.
मनमोहन सिंग हे पंडित जवाहरलाल नेहरू आणि इंदिरा गांधी नंतर पहिलेच पंतप्रधान होते जे सलग दोन टर्म पंतप्रधान म्हणून राहिले होते. मनमोहन सिंग हे बाहेरून शांत आणि आतून दृढ निश्चयी असे होते. त्यांच्या पंतप्रधान पदाच्या कार्यकाळात सर्वात चर्चेचा विषय ठरला होता तो म्हणजे भारत अमेरिका अनु करार. ज्यामुळे संपूर्ण सरकार धोक्यात आले होते.
यूपीए 1 सरकारला बाहेरून पाठिंबा दिलेला डाव्या पक्षांनी या कराराला कडाडून विरोध केला होता तरीदेखील डॉक्टर मनमोहन सिंग यांनी भारत अमेरिका नागरिक अनु करार पुढे नेण्याचा निर्णय का घेतला ?तसेच मनमोहन सिंग यांनी केलेला भारत अमेरिका अनु करार नक्की काय होता हे आज आपण पाहूयात.
चला तर पाहूया सरकार कोसळण्याची जोखीम असतानाही मनमोहन सिंग यांनी हा करार तडीस नेला. नेमका हा करार काय होता, त्याबाबत मनमोहन सिंग इतके आग्रही का होते ?
1974 मध्ये राजस्थानमधील पोखरण येथे देशाच्या पहिल्या अणुचाचणीनंतर भारताचे अमेरिकेसोबतचे संबंध तणावपूर्ण झाले होते.पण मनमोहन सिंग यांनी मे 2004 मध्ये देशाचे पंतप्रधान झाल्यावर त्यांनी अमेरिकेशी संबंध सुधारण्यासाठी पुढाकार घेतला. जुलै 2005 मध्ये भारत अमेरिका अनुकरारासंदर्भात अमेरिकेचे तत्कालीन राष्ट्राध्यक्ष जॉर्ज बुश आणि भारताचे पंतप्रधान डॉक्टर मनमोहन सिंग यांच्यामध्ये सहमती झाली होती आणि मार्च 2006 मध्ये जॉर्ज बुश यांनी तीन दिवसाचा भारत दौरा केला या कराराला इंडो यूएस 123 डील असंही म्हटलं जातं
या भेटीदरम्यान झालेल्या करारानुसार भारताने आपल्या चौथ्या अनुभट्ट्यांच्या आंतरराष्ट्रीय देखरेखीसाठी सहमती दर्शवली होती.तर अमेरिकेनेही भारताला शांततापूर्ण उद्दिष्टांसाठी अनु इंधन पुरवण्याचं आश्वासन दिलं होतं. ही पहिलीच वेळ होती जेव्हा अमेरिका आंतरराष्ट्रीय अनु इंधन पुरवठादारांच्या संघटनेचा सदस्य (आय ए इ ए ) नसलेल्या देशाशी करार करत होती.
कारण अमेरिका या देशाने याआधी कोणत्याही देशाशी असा करार केलेला नव्हता. अमेरिका हा जो देश आंतरराष्ट्रीय अनु इंधन पुरवठादारांच्या संघटनेचा सदस्य असलेल्या देशांशीच करार करत होता. परंतु अमेरिकेने भारत आंतरराष्ट्रीय अनु इंधन पुरवठादार यांचा संघटनेचा सदस्य नसतानाही करार केला होता. यामुळे जॉर्ज बुश यांनी कराराचं कौतुक करत दोन्ही देशांमध्ये सहकार्याचे एक नव पर्व सुरू होईल असं म्हटलं होतं.
भारताने 1974 मध्ये पहिली अणुचाचणी घेतली होती. त्यानंतर अमेरिकेने आण्विक तंत्रज्ञानाच्या पुरवठ्यावर बंदी घातली होती. म्हणजे जवळपास 30 वर्षं अमेरिकेनं भारतासोबत असा कोणताही करार न करण्याचं धोरण अवलंबलं होतं. मात्र, जॉर्ज बुश अमेरिकेच्या राष्ट्राध्यक्षपदी आल्यानंतर त्यांनी हे धोरण बदलण्याचा निर्णय घेतला. तर भारताची अणुऊर्जेची गरज बघता हा करार महत्त्वाचा असल्याचा मनमोहन सिंग सरकारला वाटत होतं.. तसेच अनु करार केल्याशिवाय बाकीचे प्रकल्प व सवलती दिल्या जाणार नाहीत अशी अमेरिकेची अट होती. त्यामुळे हा करार होणं सरकारसाठी महत्त्वाचं होतं. परंतु डाव्या पक्षांकडून ह्या करारा ला विरोध होता.
चला तर पाहूया डाव्या पक्षांकडून हा करार करण्यास कडाडून विरोध का होता?
या करारामुळे आपलं सार्वभौमत्व आणि स्वायत्तता घाण पडेल व त्याला मर्यादा येईल अशी डाव्या पक्षांची भूमिका होती. तसेच या करारामुळे स्वतंत्र असलेलं भारताचे परराष्ट्र धोरण कुमकुवत होईल असे देखील त्यांचे म्हणणं होतं. आणि याच मतावर ठाम राहून डाव्या पक्षांनी सरकारला असलेला पाठिंबा काढून घेण्याचा इशारा दिला होता. त्यामुळे डाव्या पक्षांची समजूत काढण्यासाठी यूपीएची बैठक झाली मात्र ती यशस्वी ठरली नाही. कारण डाव्या पक्षांना असंच वाटत होतं की भारत अमेरिका अणु प्रश्नावर इंटरनॅशनल ऍटोमिक एनर्जी एजन्सी सोबत चर्चा करू नये.
तर डॉक्टर मनमोहन सिंग यांना असे वाटत होते की आम्हाला अनु करारावर चालू असलेली प्रक्रिया पूर्ण करण्याची संधी देण्यात यायला हवी. आम्ही ही प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर त्याबाबतची माहिती संसदेसमोर ठेवू.
त्यानंतर जी – 8 परिषदेत सहभागी होण्यासाठी जपानला गेलेल्या मनमोहन सिंग यांनी पत्रकार परिषदेमध्ये अनु कराराच्या मुद्द्यावर भारत लवकरच आंतरराष्ट्रीय अणुऊर्जा एजन्सीची संवाद साधणार असल्याचं जाहीर केलं.या घोषणेमुळे आठ जुलै रोजी डाव्या पक्षांनी आपला पाठिंबा काढून घेतला. त्यामुळे या पत्रकार परिषदेनंतर भारतात मोठ संकट सरकार समोर उभा राहिलं. कारण अल्पमतात आलेल्या सरकारला अविश्वास प्रस्तावाला सामोरे जावं लागलं. यामध्ये युपीए सरकारने 256 विरुद्ध 275 मतांनी विजय मिळवला. तर तत्कालीन संसदेमध्ये बहुमतासाठी 271 सदस्यांच्या पाठिंबाची गरज असताना सरकारला त्यापेक्षा फक्त चार अधीची मते मिळाली होती.
भारतासाठी हा मोठा विजय होता. अणु करारावर मनमोहन सिंग यांच्या कठोर भूमिकेमुळे भारत आणि युनायटेड स्टेट्स यांना एकमेकांच्या जवळ आणण्यास मदत झाली आणि 2008 च्या आर्थिक मंदीच्या काळात त्यांनी ज्या प्रकारे देशाला चालना देऊन मनमोहन सिंग यांनीच भारताच्या अर्थव्यवस्थेची रचना मजबूत केली आणि त्यामुळेच त्यानंतरच्या सरकारांना भारताला मजबूतपणे पुढे नेण्यात मदत झाली. तसेच ते भारताचे पहिले पगडीधारी पंतप्रधान होते जे अमेरिकेसोबतच्या अणु करारावर ठाम राहिले आणि भारताला अणुऊर्जेच्या क्षेत्रात सर्वोच्च स्थान मिळवून दिले. त्यानंतर याच गोष्टीची 2009 च्या लोकसभा निवडणुकीत त्यांना मदत झाली आणि पुन्हा एकदा यूपीए सरकार आले.
त्यामुळे अमेरिकेशी संबंध चांगले करण्यासाठी आणि भारताला चालना देऊन मजबूत पणे पुढे नेण्यास अनु करार याची मदत झाली.
अशाच नाविन्यपूर्ण माहितीसाठी आपल्या चॅनलला सबस्क्राईब करा.