मध्यविक्रीकर लागणार?
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडवणीस यांचे सरकार लवकरच मद्यविक्री कर वाढवण्याच्या तयारीत दिसत आहेत.कारण लाडकी बहीण योजना आणि इतर योजनांमुळे राज्याच्या तिजोरीत मोठया प्रमाणावर आर्थिक भार पडलाआहे. ही तूट भरुन काढण्यासाठी राज्य सरकारने मद्यप्रेमींच्या खिशात हात घालण्याचं ठरवल्याचं दिसून येत आहे. कोरोना काळातही राज्याचा आर्थिक गाडा बिघडला असताना मद्यविक्रीतून काही दिवसांतच जबरदस्त महसूल मिळवून दिला होता. त्याची मोठी चर्चा झाली होती.
आता देवेंद्र फडणवीस सरकारनं इतर राज्यातील मद्य निर्मिती धोरण, परवाने, उत्पादन शुल्क तसेच कर संकलन वाढीसाठी केलेल्या उपाययोजनांवर अभ्यासपूर्ण माहिती संग्रहित करण्याची जबाबदारी गृहनिर्माण विभागाच्या अप्पर मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली संग्रहित करण्यात आलेल्या समितीवर असणार आहे.
ही समिती मद्यनिर्मिती धोरण, अनुज्ञप्ती प्रकार, उत्पादन शुल्क आणि करसंकलन वाढीवर अभ्यास करून सरकारला दोन महिन्यांत अहवाल सादर करणार आहे. त्यानंतर मद्यविक्री कर वाढवायचा की नाही याबाबतचा निर्णय सरकार घेण्याची शक्यता आहे.