शेतकरी आणि भिकारी! कृषी मंत्र्यांचे वादग्रस्त विधान

आजही मोठ्या प्रमाणात शेती केली जाते म्हणून सर्वांना अन्नधान्य मिळते.

तसेच शेतकऱ्यांसाठी सरकार विविध योजना राबवत असते.

त्यातीलच एक योजना म्हणजे एक रुपयात पिक विमा योजना.

परंतु या पिक विमा योजना मध्ये मध्यंतरी घोटाळा झाल्याच्या बातम्या येत होत्या.

त्या संदर्भात पिक विमा घोटाळ्याची चौकशी सुरू आहे.

परंतु जो आपला अन्नदाता आहे त्यालाच एखादी भिकाऱ्याची उपमा देण्यासारखं वक्तव्य करणे कितपत योग्य आहे

तर हे दुसरे तिसरे कोणीही नाही तर राज्याचे कृषिमंत्री माणिकराव कोकाटे यांनी केले आहे.

चला तर पाहूया राज्याचे कृषिमंत्री माणिकराव कोकाटे यांनी नक्की शेतकऱ्यांबद्दल कोणते अपशब्द वापरले आहेत?

चला तर मुद्द्याचं बोलूया…

मुद्दा क्रमांक १) माणिकराव कोकाटे हे वादाच्या भोवऱ्यात का अडकले आहेत?

राज्याचे कृषी मंत्री माणिकराव कोकाटे हे वादाच्या भोवऱ्यात अडकले आहेत. कारण शेतकऱ्यांना दिल्या जाणाऱ्या पिक विम्याबाबत त्यांनी वादग्रस्त वक्तव्य केले आहे.

विचार केला तर भिकारीसुद्धा एक रुपया घेत नाही. पण आम्ही एक रुपयामध्ये पिक विमा दिला असल्याचे वक्तव्य कृषी मंत्री माणिकराव कोकाटे यांनी केले. अमरावती येथील एका कार्यक्रमाच्या वेळी बोलताना त्यांनी हे वक्तव्य केले.

ते पुढे म्हणाले की खरंतर पिक विमा योजना ही शेतकऱ्यांसाठी केली होती परंतु त्याचा गैरफायदा घेण्याचा प्रयत्न इतर लोकांनी केला.

 असा गैरप्रकार केला की बाकी राज्यातील लोकांनी देखील ऑनलाईन अर्ज केले. त्यातून असं वाटते की ही पिक विमा खूपच चांगली आहे की काय आम्ही जेव्हा चौकशी केली.

त्यातून सत्य कळल्यानंतर आम्ही अर्ज नामंजूर केले असल्याचे माणिकराव कोकाटे यांनी सांगितले.

पिक विमा योजना ही यशस्वी झाली पाहिजे योग्य त्या शेतकऱ्याला ती योजना मिळाली पाहिजे. यातले फायदे-तोटे हे चांगले वाईट अनुभव सरकारच्या पाठीशी असल्याचे प्रतिपादन त्यांनी केले.

परंतु माणिकराव कोकाटे यांच्या वक्तव्याचा तीव्र विरोध किसान सभेकडून करण्यात आला आहे.

तसेच माणिकराव कोकाटे यांनी शेतकऱ्यांची माफी मागावी अशी देखील त्यांनी मागणी केली आहे.

तसेच किंवा किसान सभे कडून महाराष्ट्र शासनावर ताशेरे ओढण्यात आले आहे

मुद्दा क्रमांक २) पिक विमा योजना बंद होणार का?

माणिकराव कोकाटे यांनी म्हटले की, सरकारला पिक विमा योजना बंद करायची नाही.

परंतु या योजनेत होणारे गैरप्रकार थांबवण्यासाठी काहीतरी उपाययोजना करावे लागेल काही निर्णय घ्यावे लागतील असे स्पष्ट संकेत त्यांनी दिले.

जो काही निर्णय घ्यावा लागेल त्या संदर्भात मुख्यमंत्री आणि दोन्ही उपमुख्यमंत्री यांच्या सोबत बसून चर्चा करून निर्णय घेतला जाईल.

परंतु पिक विमा योजना ही बंद होणार नाही अशी ग्वाही देखील त्यांनी दिली.

या विमा योजनेमध्ये सुधारणा करणे गरजेचे आहे. कशामुळं काही लोक गैरफायदा घेतात कंपन्या देखील लूटमार करतात. त्यामुळे निकष बदलले जाणार असल्याचे माणिकराव कोकाटे यांनी म्हटले.

अल्पभूधारक शेतकऱ्याला एक रुपयात विमा आणि इतर शेतकऱ्यांना शंभर रुपये विमा असा निर्णय घेता येणार नाही.

एक वेळी पिकाप्रमाणे विमा आकारता येईल परंतु एकाला शंभर रुपयात आणि एकाला एक रुपयात विमा देता येणार नाही हे देखील माणिकराव कोकाटे असेही त्यांनी स्पष्ट केले.

मुद्दा क्रमांक ३) कृषी विभागातील अधिकाऱ्यांचे मोबाईल नंबर कायम राहणार का?

 अनेक वेळा कृषी विभागातील अधिकारी बदलून जातात व त्यांचे वारंवार मोबाईल नंबर बदलतात.

मात्र याचा त्रास शेतकऱ्यांना होतो.

त्यांच्या संपर्कासाठी आता कृषी विभागाने निर्णय घेतला आहे की कृषी विभागामध्ये एका सीरिजचे नंबर सर्व अधिकाऱ्यांना देण्याचा कृषी विभागाचा विचार आहे.

 हे मोबाईल फोन क्रमांक एक व्यक्ती म्हणून जाणार नाही तर ते नंबर पदनिहाय दिले जाणार आहे.

 यामध्ये मंत्र्यापासून तर शेवटच्या कर्मचाऱ्यापर्यंतचे नंबर हे कायमस्वरुपी राहतील. हे मोबाईल क्रमांक कोणत्याही व्यक्तीच्या नावावर दिले जाणार नाही असेही त्यांनी सांगितले.

मुद्दा क्रमांक ४) किसान सभेकडून सरकार वर ताशोरे का ओढण्यात आले?

कृषी मंत्र्यांचे हे विधान स्वाभिमानी शेतकऱ्यांचा घोर अपमान करणारे आहे.

भिकारी एक रुपया घेत नाही, शेतकरी मात्र एक रुपयात पीक विमा घेतात असाच त्यांच्या वक्तव्याचा अर्थ होतो.

किसान सभा त्यांच्या या वक्तव्याचा तीव्र शब्दात धिक्कार करीत असल्याचे किसान सभेचे राष्ट्रीय सहसचिव डॉ.अजित नवले यांनी सांगितले.

 शेतकऱ्यांना त्यांच्या घामाचे रास्त दाम दिले असते, त्यांची लूट केली नसती, तर त्यांना अशा दीड दमडीच्या योजनांची कोणतीही आवश्यकता भासली नसती, ही बाब कृषी मंत्र्यांनी लक्षात ठेवावी असे त्यांनी कृषी मंत्र्यांना सुनावले.

शेतकऱ्यांसाठी किंवा श्रमिकांसाठी राबवण्यात येत असणाऱ्या योजना, शेतकरी श्रमिकांच्या कष्टाच्या पैशातून भरलेल्या सरकारी तिजोरीतूनच राबवण्यात येतात. कृषिमंत्र्यांच्या किंवा इतर कोणत्याही मंत्र्यांच्या खाजगी मालमत्तेच्या पैशातून या योजना राबवण्यात येत नाहीत ही बाब सुद्धा कृषिमंत्र्यांनी समजून घेण्याची आवश्यकता आहे. सोयाबीनची सरकारी खरेदीची मुदत वाढवण्याबाबत पत्रकारांनी कृषिमंत्र्यांना प्रश्न विचारला असता, ही बाब कृषी विभागाच्या अखत्यारीत येत नसून ती पणन विभागाच्या अंतर्गत येते असे उत्तर देत, याच कृषिमंत्र्यांनी शेतकऱ्यांना घामाचे दाम देण्याची जबाबदारी झटकली होती.

स्वतः शेतकऱ्यांची लूट थांबवण्याची व त्यांना घामाचे दाम देण्याची जबाबदारी घ्यायची नाही. दुसऱ्या बाजूला त्यांच्याच कष्टाच्या पैशातून भरलेल्या तिजोरीतून राबवण्यात येत असलेल्या योजनांच्या अंमलबजावणी बाबत, शेतकरी श्रमिकांचा अपमान करणारी विधाने करायची. कृषिमंत्र्यांची ही मानसिकता सुधारण्याची नितांत आवश्यकता आहे. कृषिमंत्र्यांनी व राज्य सरकारने सदरील वक्तव्याबद्दल माफी मागावी, आपले विधान मागे घ्यावे व शेतकऱ्यांना घामाचे दाम देता येईल यासाठी शेतीमालाची रास्त दराने सरकारी खरेदीची मुदत वाढवत शेतकऱ्यांना दिलासा द्यावा अशी मागणी किसान सभेच्या वतीने करण्यात आली.

तर मंडळी तुम्हाला काय वाटते माणिकराव कोकाटे यांनी शेतकऱ्यांबद्दल असे वक्तव्य करणे योग्य आहे का ?