महाराष्ट्र राज्याला आजवर एकही महिला मुख्यमंत्री का मिळाली नाही?

म्हणजेच महिला आमदारांची आकडेवारी कधीही 8-9 टक्क्यांच्या वरही गेलेली नाही.

1960 साली राज्याची स्थापना होऊन साठ वर्षे उलटून गेली तरीही ‘महाराष्ट्र राज्याला आजवर एकही महिला मुख्यमंत्री का मिळाली नाही?’ असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.

गेल्या काही दिवसांपूर्वी काँग्रेस नेत्या वर्षा गायकवाड यांनी महिला मुख्यमंत्री पदासंदर्भात केलेलं वक्तव्य आणि दिल्लीच्या मुख्यमंत्रिपदी आतिशी यांची निवड होणं, या दोन्हीही गोष्टी या चर्चेला अधिकच पूरक वातावरण निर्माण करणाऱ्या ठरल्या.

चांदबीबी, अहिल्यादेवी, लक्ष्मीबाई, ताराराणी अशा ज्या थोड्याफार महिला राजकारणात आल्या परंतु त्या एकाकी पडल्या होत्या. त्यांची सत्ता सुखी झाली नाही. त्यांना पुरुषांमधून वाट काढून सत्ता मिळवणं आणि टिकवणंही जड गेलं. स्वातंत्र्य चळवळीमध्ये गांधींमुळे अनेक महिला समाजकारण आणि राजकारणात आल्या.

पण स्वातंत्र्यानंतर आणि महाराष्ट्राच्या स्थापनेनंतर आमदारकी आणि खासदारकीमध्ये ज्या प्रमाणात महिला यायला हव्या होत्या, त्या आल्या नाहीत. काँग्रेसच्या प्रभा राव, प्रतिभा पाटील, प्रेमला चव्हाण आणि समाजवादी नेत्या मृणाल गोरे या चारही महिला कर्तृत्ववान होत्या. त्यांनी नक्कीच उत्तमपणे कारभार करुन दाखवला असता.

इतर राज्यात महिला या मुख्यमंत्री म्हणून निवडून आलेल्या आहेत . अगदी बिहार राज्यात देखील महिला मुख्यमंत्री झालेले आहेत परंतु महाराष्ट्रासारख्या पुरोगामी राज्यांमध्ये मात्र अजूनही एकदाही महिला मुख्यमंत्री होण्याची संधी कोणालाही भेटली नाही?

तर महाराष्ट्रामध्ये महिला मुख्यमंत्री का बनवू शकले नाही किंवा का बनत नाही?

महाराष्ट्रात महिला मुख्यमंत्री बनण्यासाठी कोणती अडचण येते?

 याबद्दल सविस्तर माहिती आपण आज या व्हिडिओच्या माध्यमातून पाहणार आहोत.

नमस्कार मी पिके भांडवलकर सत्ता या चॅनेलमध्ये आपल्या सर्वांचे स्वागत करतो.

चला तर मुद्द्याचं बोलूया

मुद्दा क्रमांक १) इतर कोणत्या राज्यात महिला मुख्यमंत्री झालेल्या आहेत.

आजवर देशातील विविध राज्यांमध्ये 18 वेळा महिला मुख्यमंत्री झालेल्या आहेत.

यामध्ये नुकतच उदाहरण द्यायचं झालं तर ते म्हणजे दिल्ली येथे भाजप पक्षाकडून रेखा गुप्ता या महिला मुख्यमंत्री झालेल्या आहेत.

सुचेता कृपलानी या उत्तर प्रदेश आणि देशातल्या पहिल्या महिला मुख्यमंत्री झाल्या. ऑक्टोबर 1963 पासून मार्च 1967पर्यंत त्या देशातल्या सगळ्यांत मोठ्या राज्याच्या मुख्यमंत्री होत्या. म्हणजे देशात पहिल्या महिला मुख्यमंत्री स्थानापन्न व्हायला स्वातंत्र्याची पहिली १६ वर्षं जावी लागली.

या अगोदर देशातील महिला मुख्यमंत्र्यांमध्ये सुचेता कृपलानी (उत्तर प्रदेश), नंदिनी सत्पथी (ओरिसा), शशिकला काकोडकर (गोवा), मेहबूबा मुफ्ती (जम्मू आणि काश्मीर), सुषमा स्वराज, शीला दीक्षित, अतिशी (दिल्ली), वसुंधरा राजे (राजस्थान), मायावती (उत्तर प्रदेश), राबडीदेवी (बिहार), उमा भारती (मध्य प्रदेश), आनंदीबेन पटेल (गुजरात), ममता बॅनर्जी (पश्चिम बंगाल), जयललिता (तामिळनाडू) आणि पुन्हा एकदा दिल्ली येथे रेखा गुप्ता यांचा समावेश होतो.

तर दिल्ली सारख्या ठिकाणी आता चौथी महिला मुख्यमंत्री बनली आहे.

दिल्ली हे अजूनतरी एकमेव असे राज्य आहे ज्या ठिकाणी महिला मुख्यमंत्री चौथ्यांदा झाल्या आहेत.

महिलांविषयी आदर बाळगणं आणि महिलांना हक्काचा वाटा देणं या दोन वेगळ्या गोष्टी आहेत. स्वातंत्र्योत्तर काळातल्या काँग्रेसच्या राजकारणात महिलांना संघटनेत किंवा सत्तेत हक्काचा हा वाटा कधी मिळाला नाही, याला ही पार्श्वभूमी आहे. नेहरूंच्या स्त्री स्वातंत्र्याच्या कल्पना आधुनिक असल्या तरी काँग्रेस पक्षावर त्यांचा फारसा परिणाम झालेला दिसत नाही. काँग्रेसची सत्ता आणि संघटना प्रामुख्याने पुरुषसत्ताकच राहिली. पुढे सर्वच राजकीय पक्षांनी याचंच अनुकरण केलं.

सुचेता कृपलानींनंतर तब्बल नऊ वर्षांनी, 1972 मध्ये नंदिनी सत्पथी ओरिसाच्या मुख्यमंत्री झाल्या. तेव्हा इंदिरा गांधींची राजवट होती. एकीकडे इंदिराजींची तुलना दुर्गेशी होत होती, तर दुसरीकडे ‘मंत्रिमंडळातला एकमेव पुरुष’ असं त्यांचं वर्णन होत होतं. भारतीय राजकारणातल्या पुरुषांच्या मानसिकतेवर यातून प्रकाश पडतो. इंदिरा गांधीनाही सुरुवातीच्या काळात ‘गुंगी गुडिया’ ठरवून मोडीत काढायचे उद्योग डॉ .लोहियांनी केले होते! अशा परिस्थितीत राजकारणातल्या महिलांना कसं प्रोत्साहन मिळणार हा प्रश्न होता.

ज्या 18 महिला आजवर मुख्यमंत्री झाल्या त्यापैकी बहुतेक जणींच्या डोक्यावर पूर्वजांचा, वडिलांचा किंवा नवऱ्याचा आशीर्वाद होता हे नाकारून चालणार नाही. शशिकला काकोडकर, अन्वरा तैमूर, जानकी रामचंद्रन, जयललिता, राबडीदेवी, शीला दीक्षित, वसुंधरा राजे, मेहबुबा मुफ्ती यांची नावं या पंक्तीत घेता येतील.

याला अपवाद मायावती, उमा भारती, सुषमा स्वराज आणि ममता बॅनर्जी यांचा आहे .त्यातही चौकट मोडून ठसा उमटवण्याचा प्रयत्न जयललिता, ममता आणि मायावती यांनी केला

 पण एरवी पुरुषी अंहकाराची चौकट अभेद्य राहिली. केरळमध्ये मातृसत्ताक पध्दती असूनही आजवर महिला मुख्यमंत्री झालेली नाही.

सार्वजनिक जीवनात वावरण्याची सवय नसलेल्या राबडीदेवी या तब्बल तीनवेळा बिहारच्या मुख्यमंत्रिपदी विराजमान झाल्या. त्यांच्या या नियुक्तीवर बरीचशी टीकाही झाली. महिलेला अशाप्रकारे मुख्यमंत्रिपद देण्याचं समर्थन कुणालाही करता येणार नाही. परंतु त्यांच्या आडून सर्व बिहारचा कारभार हे लालु प्रसाद यादव हेच चालवत होते.

मुद्दा क्रमांक 2 : महाराष्ट्रात महिलांना मुख्यमंत्री बनण्याची संधी का नाही?

महाराष्ट्र राज्यनिर्मितीपासून इथे काँग्रेसचा प्रभाव राहिला आहे. यशवंतराव चव्हाण आणि शरद पवार हे या परिवाराचे दिग्गज नेते. पण या नेत्यांच्या बरोबरीची एकही महिला नेता गेल्या ५७ वर्षात राज्यात घडली नाही. तसे पहायला गेले तर प्रेमलाताई चव्हाण, प्रतिभा पाटील किंवा प्रभा राव या पक्षाच्या वरिष्ठ नेत्या म्हणून वावरल्या, पण त्यांच्या स्वतंत्र व्यक्तिमत्वाची ग्वाही पक्ष कार्यकर्तेही देऊ शकणार नाहीत.

शरद पवारांनी देशातील सर्व राज्यांच्या अगोदर महाराष्ट्र राज्यात महिला धोरण निश्चित केलं, महिलांना स्थानिक स्वराज्य संस्था आणि पंचायतीत राखीव जागाही दिल्या. पण पक्षात महिलांचं स्थान उंचावण्यात त्यांना यश आल्याचं दिसत नाही. आज त्यांच्या पक्षात सुप्रिया सुळेंना मानाचं स्थान आहे, पण त्या पवारांच्या कन्या नसत्या तर ते त्यांना मिळालं असतं का, हा खरा कळीचा प्रश्न आहे. कारण सर्वच पक्षांमध्ये पुरुषी सरंजामशाहीचं थैमान आहे.

महिलांना समान संधी देण्याबाबत राज्यातल्या विरोधी पक्षांची स्थितीही फारशी भूषणावह नाही. शिवसेनेने महिलांचा वापर ‘राडा’ करण्यासाठी जरुर केला, पण महिलांच्या प्रश्नावर काम करणाऱ्या नेत्यांना मंत्रिपद देताना मात्र काढता पाय घेतला.

बाळासाहेब ठाकरेंना तर महिला हक्क वगैरेंची फारशी जाणीव असल्याचा कोणताही पुरावा सापडत नाही.

भाजप (मातृसंस्था – आरएसएस) आणि त्यांचं याबाबतीत चांगलंच जमतं. कारण स्त्रीला देवीचा दर्जा द्यायची दोघांचीही तयारी आहे. अशा वेळी महिला पुढे येतील आणि पक्षाचं नेतृत्व करतील ही शक्यताच नाही.

महाराष्ट्रात महिला नेत्यांना काही अंशी प्रतिष्ठा मिळाली डाव्या पक्षात. कम्युनिस्ट पक्षात गोदुताई परुळेकर, अहिल्या रांगणेकर, तारा रेड्डी किंवा समाजवादी पक्षात मृणाल गोरे आघाडीवर होत्या. पण सत्तेपासून हे पक्ष खूपच दूर होते, त्यामुळे मुख्यमंत्रिपदाच्या चर्चेत ही नावं येण्याचा प्रश्नच उदभवत नव्हता. 1978 साली पुलोदच्या वेळेला मृणालताईंचं नाव काही काळ चर्चेत होतं, पण ते तेवढ्या पुरतंच! डाव्या पक्षातही, राष्ट्रीय आणि राज्य पातळीवर, सर्वोच्च निर्णय प्रक्रियेत महिलाना अगदी अलिकडेपर्यंत स्थान नव्हतं.

मुद्दा क्रमांक ३: मराठी समाज दुटप्पीपणा करतो का ?

पुरोगामी म्हणवणाऱ्या महाराष्ट्रात महिला मुख्यमंत्री का झाली नाही? याचं उत्तर नरहर कुरुंदकरांनी देऊन ठेवलं आहे, हिंदू समाजाचं विश्लेषण करताना. ते म्हणतात की, हिंदू समाज दुटप्पी आहे. एकीकडे तो परंपरावादाची तळी उचलतो आणि दुसरीकडे सुधारकांनाही डोक्यावर घेतो.

मराठी समाज नेमका असाच आहे. तो सार्वजनिकरीत्या सावित्रीबाईंचं गुणगान करेल, पण प्रत्यक्ष व्यवहारात स्त्रीचं दुय्यम स्थान कायम ठेवेल. जोतिबा-सावित्रीचा समान हक्काचा वारसा इथल्या एकाही समाज घटकाने उचललेला दिसत नाही.

ब्राह्मणांनी आगरकर-कर्व्यांना झिडकारलं, मराठ्यांनी जिजाऊ-ताराराणींशी प्रतारणा केली. मराठा मोर्चामध्ये मुलींना अग्रभागी ठेऊन आकर्षक प्रतिमा निर्माण करता येते, समता नाही. याच पुरुषी सत्तेचं अंधानुकरण बहुजन आणि दलितांनी केलं आहे.

महाराष्ट्राच्या सार्वजनिक जीवनात आजही महिलांना त्यांचा हक्काचा वाटा मिळताना दिसत नाही. मुली शिकू लागल्या, पण पुरुषांच्या करड्या नजरेतून त्या सुटलेल्या दिसत नाहीत. महाराष्ट्रातल्या स्त्रीभ्रूणहत्या, हुंडाबळी , अत्याचार आणि आंतरजातीय प्रेमकरणातून होणाऱ्या मुलींच्या हत्या यांची आकडेवारी पाहिली की इथल्या बुरसटलेल्या समाजमनाचं खरं प्रतिबिंब दिसतं.

मुद्दा क्रमांक ४: महिला धोरणाचं काय झालं?

1994 मध्ये महाराष्ट्रात महिला धोरण स्वीकारण्यात आलं. राजकारणात महिलांचा सहभाग वाढावा म्हणून तेव्हापासून ‘महिला राजसत्ता आंदोलन’ काम करत आहे.

महिलांना स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये आधी 33 टक्के आणि मग त्यानंतर 50 टक्के आरक्षण देण्यात आलं. मात्र, आजही बऱ्याचशा महिला सरपंच या अंगठा वा सहीपुरत्या वापरल्या जाणाऱ्या ‘डमी’ सरपंच असतात, हे वास्तव नाकारुन चालणार नाही,

‘राज्याने महिला धोरण मंजूर केलं, पण समाजाची मानसिकता काही बदलली नाही. महिला शिकताहेत, पुढे जाताहेत, स्वत: ते दुय्यम स्थान नाकारताहेत. पण पुरुषांना हे पचवणं अवघड जातंय. राखीव जागांमुळे पुरुषांच्या या असुरक्षिततेत भर पडलीय. त्याला महिला या आपल्या स्पर्धक वाटू लागल्या आहेत.

विशेष म्हणजे, 24 वर्ष महिला धोरण राबवणाऱ्या महाराष्ट्राने 2024 च्या विधानसभा निवडणुकीत फक्त 30 महिलांना उमेदवारी दिली आणि याच वर्षीच्या विधानसभा निवडणुकीत 288 सदस्यांच्या विधानसभेत केवळ 21 महिला आमदार म्हणून निवडून आल्या. विधानसभेतील आजवरची ही महिलांची सर्वोच्च संख्या असंही सावित्रीच्या या भूमीत अभिमानाने सांगितलं जाते.

पुरुषी हुकूमशाहीच्या या वातावरणात महाराष्ट्रात महिला मुख्यमंत्री होणार कसा? झाला तरी टिकणार कसा? जिथे महिला सरपंचाचं जगणं असह्य केलं जातं, तिथे महिला मुख्यमंत्री पुरुषांच्या हातातलं बाहुलं बनण्यापलिकडे काय करू शकणार?

महिलांना नावापुरतं ‘डमी’ म्हणून वापरण्याचा सर्वोच्च राजकीय प्रयोग बिहारमध्ये राबडीदेवींच्या रुपाने लालू प्रसाद यादव यांनी यशस्वीपणे राबवल्याची टीका होते

 तरीही वस्तुस्थिती अशी आहे की, वडिलांना, पतीला, सासऱ्यांना पक्षानं तिकीट नाकारलं वा त्यांचा मृत्यू झाला की सहानुभूती म्हणून त्यांची मुलगी, पत्नी वा सून यांना उमेदवारी देण्याचा प्रघात दिसून येतो.

मध्यंतरी महाराष्ट्राच्या महिला मुख्यमंत्री पदाची चर्चा सुरु झाल्यावर रश्मी ठाकरे यांचं नाव अशाच पार्श्वभूमीतून पुढे आले होते.

तर आजही महाराष्ट्रात महिलांना मुख्यमंत्री बनण्याची इच्छा असून देखील त्या मुख्यमंत्री बनू शकत नाही.

मग ती कितीही मोठ्या नेत्याची सुन असो, मुलगी असो,

परंतु जर महाराष्ट्रातील राजकारणी लोकांनी ठरवले तर एकदा तरी महिला मुख्यमंत्री करू तर होऊ शकते.

परंतु महाराष्ट्रातील सरकार हे कधी स्थिर राहत नाही.

यामध्ये कायम काही ना काही कायापालट झालेली दिसते किंवा पक्ष फुटलेले दिसतात.

तर महिला मुख्यमंत्री बनण्याच्या यादीमध्ये सुप्रिया सुळे, पंकजा मुंडे, प्रणिती शिंदे, वर्षा गायकवाड, रश्मी ठाकरे यांची नावे समोर येतात. तर यामधील सुप्रिया सुळे आणि प्रणिती शिंदे या केंद्रामध्ये काम करतात.

परंतु यांनाही महाराष्ट्राचे पहिले मुख्यमंत्री बनण्यासाठी स्वतः खूप मोठ्या संघर्ष करावा लागणार आहे.

तसेच महाराष्ट्र राज्य हे इतर राज्यांच्या दृष्टीने पाहिलं तर आर्थिक दृष्ट्या मोठ्या प्रमाणात उलाढाल करणारा राज्य आहे.

तसेच महाराष्ट्र हे राज्य मोठ्या प्रमाणात सक्षम आहे आणि सुशिक्षित देखील आहे.

परंतु अशाच महाराष्ट्रामध्ये महिलांना मुख्यमंत्री होता येत नाही. ही मोठी खंत आहे.

तर मंडळी तुम्हाला काय वाटते महाराष्ट्र मध्ये कोण पहिले महिला मुख्यमंत्री व्हावे हे आम्हाला कमेंट्स करून कळवा.