१९६० ते २०२५ पर्यंत नैतिकतेच्या आधारे राजीनामा देणारे नेते कोण?
मस्साजोगचे सरपंच संतोष देशमुख यांच्या हत्या प्रकरणात अखेर धनंजय मुंडे यांना राजीनामा द्यावा लागला. दोन महिन्यांपासून मुंडे यांच्या राजीनाम्याची मागणी होत होती.त्यानंतर नैतिकतेच्या आधारे आणि वैद्यकीय कारणास्तव राजीनामा देत असल्याची माहिती धनंजय मुंडे यांनी ट्विटरच्या माध्यमातून दिली. पण केवळ नैतिकतेच्या आधारे राजीनामा द्यावा लागणारे महाराष्ट्रामध्ये धनंजय मुंडे हे एकमेव नेते नाहीत. या अगोदरही भरपूर नेत्यांनी नैतिकतिच्या आधारे राजीनामा दिला होता.
अगदी मुख्यमंत्री असणाऱ्या मनोहर जोशी, अशोक चव्हाण यांना देखील राजीनामा द्यावा लागला होता.
चला तर पाहूया या अगोदर नक्की कोणी कोणी राजीनामा दिला होता.
आणि तो राजीनामा कोणत्या कारणामुळे देण्यात आला होता?.
चला तर पाहूया महाराष्ट्रामध्ये नैतिकतेच्या आधारे राजीनामा द्यावा लागलेले नेते
१) शिवाजी पाटील निलंगेकर :
महाराष्ट्राचे दहावे मुख्यमंत्री म्हणून डॉ. निलंगेकर यांनी 3 जून 1985 रोजी शपथ घेतली होती. 6 मार्च 1986 रोजी त्यांना राजीनामा द्यावा लागला होता. मुख्यमंत्री म्हणून त्यांच्या वाट्याला केवळ नऊ महिने आले. MBBS परीक्षेत मुलीचे 2 मार्क वाढवल्याच्या आरोपामुळे शिवाजीराव पाटील निलंगेकरांनी मुख्यमंत्रिपद सोडले होते.
२. बॅरिस्टर अब्दुल रेहमान अंतुले :
महाराष्ट्राचे पहिले मुस्लिम मुख्यमंत्री होण्याचा मान बॅरिस्टर अब्दुल रहेमान अंतुले यांना मिळाला. त्यांच्या कारकिर्दीत त्यांनी अनेक ऐतिहासिक निर्णय घेतले. छत्रपती शिवरायांचे विचार घराघरांत पोहोचवण्यासाठी त्यांनी भरीव योगदान दिलं. अनेक धाडसी निर्णय घेणारे मुख्यमंत्री म्हणून अंतुले यांची कारकीर्द गाजली. पण एका घोटाळ्यामुळे त्यांच्या कारकिर्दीला ग्रहण लागलं.
अंतुले यांच्यावर सिमेंट घोटाळ्याचे आरोप सुरू झाले. प्रसार माध्यमांनी हे प्रकरण लावून धरले. देशभरात काँग्रेसची नाचक्की झाली. 80 च्या दशकातील हा सर्वात मोठा घोटाळा असल्याचेही बोलले गेले. मुंबई उच्च न्यायालयानं अंतुले यांना या प्रकरणात दोषी ठरवलं. त्यामुळे 12 जानेवारी 1982 रोजी त्यांना मुख्यमंत्रिपदाचा राजीनामा द्यावा लागला होता.
३) छगन भुजबळ :
1999 साली झालेल्या विधानसभा निवडणुकीनंतर पहिल्यांदाच काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेसचे सरकार सत्तेत आले होते. त्यावेळी मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख होते तर उपमुख्यमंत्री छगन भुजबळ होते. त्यातच त्यावेळी तेलगी बनावट स्टॅम्प घोटाळा प्रकरण गाजत होते. त्यामध्ये उपमुख्यमंत्री व गृहमंत्री छगन भुजबळ यांचे नाव घेतले जात होते. जानेवारी 2003 मध्ये उपमुख्यमंत्री व गृहमंत्रिपदाचाही छगन भुजबळ यांना राजीनामा द्यावा लागला होता.
४)विलासराव देशमुख आणि आर. आर. पाटील :
26 नोव्हेंबर 2008 रोजी देशाची आर्थिक राजधानी महाराष्ट्राची राजधानी मुंबईवर पाकिस्तानी दहशतवाद्यांनी हल्ला चढवला. मुंबईतील दहा ठिकाणी दहशतवाद्यांनी हल्ला केला. यात 150 हून अधिक भारतीय आणि परकीय नागरिकांचा मृत्यू झाला.
त्याचवेळी “बडे बडे शेहरों में ऐसे हादसे होते रेहते है’ असे वक्तव्य उपमुख्यमंत्री आणि गृहमंत्री असलेल्या आर. आर. पाटील यांनी केले. अत्यंत बेजबाबदारपणाचे वक्तव्य केल्याने त्यांच्यावर टीका झाली. त्यामुळे त्यांना राजीनामा द्यावा लागला. त्यानंतर या हल्ल्याची नैतिक जबाबदारी स्वीकारत तत्कालीन मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख यांचाही राजीनामा घेण्यात आला.
५) अशोक चव्हाण :
मराठवाड्यातील अशोक चव्हाण यांच्याकडे मुख्यमंत्रिपदाची धुरा सोपविण्यात आली. त्यानंतर वर्षभरात झालेल्या विधानसभेच्या निवडणुकीत काँग्रेस पक्षाने दणदणीत विजय मिळविला. त्यावेळी पुन्हा चव्हाण यांच्याकडेच सुत्रे देण्यात आली. मात्र त्यानंतर दीड वर्षात अशोक चव्हाण यांच्यावर भ्रष्टाचाराचे आरोप झाले. आदर्श सोसायटीमध्ये लष्कराशी संबंधित नसलेल्या सदस्यांना फ्लॅट्स दिल्याच्या आरोपानंतर त्यांनी मुख्यमंत्रिपदाचा राजीनामा दिला होता.
६) मनोहर जोशी :
1995 साली राज्यात पहिल्यांदाच शिवसेना-भाजप युतीची सत्ता आली. भाजपपेक्षा शिवसेनेचे अधिक आमदार निवडून आले होते. त्यामुळे मुख्यमंत्री शिवसेनेचा होणार हे निश्चित होतं. त्यावेळी शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांनी मनोहर जोशी यांच्या नावावर शिक्कामोर्तब केले. जोशी हे त्यापूर्वी दोनवेळा विधानसभेवर निवडून गेले होते.
जोशी विरोधी पक्षनेते म्हणूनही काम पाहिलं होतं. याबरोबरच मनोहर जोशी यांचे सर्व पक्षांमध्ये मित्र होते. याचा फायदा सरकार चालवताना त्यांना झाला. मात्र पुण्यात एका शाळेसाठी राखून ठेवण्यात आलेल्या भूखंडाचे आरक्षण बदलण्याचा आरोपामुळे मनोहर जोशी यांना मुख्यमंत्रिपद सोडावे लागले होते.
मुख्यमंत्री मनोहर जोशी यांच्या मंत्रिमंडळातील चार मंत्र्यांना ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे यांच्या आंदोलनामुळे राजीनामा द्यावा लागला होता. यात तत्कालीन कृषीमंत्री शशिकांत सुतार, मंत्री महादेव शिवणकर, बबनराव घोलप, शोभा फडणवीस यांना भ्रष्टाचाराच्या आरोपांमुळे मंत्रिपदाचा राजीनामा द्यावा लागला होता. शोभा फडणवीस या विद्यमान मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या काकी आहेत. त्यांच्यावर डाळ घोटाळ्याचे आरोप झाले होते.
७) अजित पवार :
उपमुख्यमंत्री अजित पवार (Ajit Pawar) यांच्यावर 2010-11 मध्ये 70 हजार कोटींच्या सिंचन घोटाळ्याचे आरोप झाले होते. 1999 पासून सिंचनावर 70 हजार कोटी रुपये खर्च झाले. पण सिंचन क्षेत्रात केवळ 0.1 टक्के सुधारणा झाली असे निरीक्षण सरकारच्याच इकोनॉमिक सर्व्हे मध्ये होते. यादरम्यान, दहा वर्षे अजित पवार जलसंपदा खात्याचे मंत्री होते. या आरोपांनंतर तत्कालीन मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी श्वेत पत्रिका काढली.
त्याचवेळी जलसंपदा विभागातील ज्येष्ठ अधिकारी विजय पांढरे यांनी सिंचन प्रकल्पात कसे गैरव्यवहार झाले, मंत्रालयात कसे परस्पर निर्णय घेतले जातात याची माहिती देणारे पत्र मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांना लिहिले. त्यानंतर अजित पवार यांच्या राजीनाम्याची मागणी वाढू लागली. अखेर 25 सप्टेंबर 2012 रोजी अजित पवार यांनी उपमुख्यमंत्रीपदाचा राजीनामा दिला.
८) एकनाथ खडसे :
दाऊदचा फोन प्रकरण आणि कथित पीएचे लाच प्रकरणाचे आरोप एकनाथ खडसे यांच्यावर झाले. त्याचवेळी भोसरी एमआयडीसीमधील सर्व्हे नंबर 52 मधील तीन एकर जागेचा घोटाळा समोर आला. हे प्रकरण पुण्यातील व्यावसायिक हेमंत गावंडे यांनी उजेडात आणले होते.
गावंडे यांच्यासोबत सामाजिक कार्यकर्त्या अंजली दमानिया यांनीही खडसेंच्या कथित घोटाळ्याचे कागदपत्रं बाहेर काढली. त्यानंतरही खडसे राजीनामा देत नसल्याने जून 2016 मध्ये दमानिया यांनी आझाद मैदानावर उपोषण सुरु केले. खडसे यांची मंत्रिमंडळातून हकालपट्टी करावी अशी त्यांची मागणी होती. अखेर चार जून 2016 रोजी खडसे यांनी राजीनामा दिला.
९) संजय राठोड
उद्धव ठाकरे यांच्या मंत्रिमंडळात मंत्री असलेल्या संजय राठोड आणि अनिल देशमुख यांनाही विविध आरोपांनंतर राजीनामा द्यावा लागला होता. फेब्रुवारी 2021 मध्ये पुण्यातील वानवडी भागात पुजा चव्हाण नामक तरुणीने आत्महत्या केली. या तरुणीच्या मोबाईलमधून काही कॉल रेकॉर्डिंग त्यावेळी व्हायरल झाले होते. त्यावेळी या प्रकरणात संजय राठोड यांचे नाव घेण्यात आले होते. त्यानंतर नैतिकतेच्या आधारे राठोड यांनी राजीनामा दिला होता.
१० )अनिल देशमुख :
ठाकरे सरकारमध्ये गृहमंत्री असलेल्या अनिल देशमुख यांनी आपल्याला 100 कोटी वसुलीचे टार्गेट दिले असल्याचा आरोप मुंबईचे तत्कलीन पोलीस आयुक्त परमबीर सिंह यांनी केला. सुरुवातीला हे राजकीय आरोप असल्याचे म्हंटले गेले. मात्र न्यायालयाने चौकशीचे आदेश दिल्यानंतर अनिल देशमुख यांना 5 एप्रिल 2021 रोजी राजीनामा द्यावा लागला. त्यानंतर ते जवळपास दोन वर्षे तुरुंगात होते. त्यांच्यावरचे आरोप अद्यापही सिद्ध झालेले नाहीत.
तर मंडळी महाराष्ट्रामध्ये कोणी काही घोटाळे केले तर अगदी मुख्यमंत्र्यांना देखील राजीनामा द्यावा लागतो.
आणि प्रत्येक वेळी सरकारमध्ये झालेले घोटाळे हे समोर येत असतात.
तर मंडळी अशा घोटाळेबाज नेत्यांना कोणती शिक्षा झाली पाहिजे हे आम्हाला कमेंट्स करून कळवा